दिनांक 26 जून 2023 को देहरादून से महिला मंच के नेतृत्व में चार सदस्यीय एक जुटता टीम पुरोला गई। जिसमें कमला पंत, गीता गैरोला, रंजना पाढ़ी और चंद्रकला शामिल थे।
इस टीम का मुख्य उद्देश्य एक माह पूर्व पुरोला में हुए सांप्रदायिक तनाव के कारणों को समझना और वर्तमान स्थिति का जायजा लेना था।
इस टीम के समक्ष जो मुख्य बिंदु निकलकर आए वह विचारणीय हैं।
On June 26, 2023, a four-member mobilization team went to Purola from Dehradun under the leadership of Mahila Manch. Which included Kamla Pant, Geeta Garola, Ranjana Padhi and Chandrakala.
The main objective of this team was to understand the causes of communal tension in Purola a month ago and to take stock of the present situation.
The main points that came out before this team are worth considering.
 स्थानीय स्त्री पुरुषों तथा व्यापार मंडल की उपाध्यक्ष और सचिव से बात करके हमें यह जानकारी मिली कि दो लड़कों जिसमें एक हिंदू और एक मुस्लिम  था, द्वारा नाबालिग लड़की को भगाने का मामला आने के बाद, मुस्लिम विरोधी प्रचार के कारण पुरोला का माहौल खराब हुआ। धार्मिक उन्माद के कारण मुस्लिम परिवार अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए। After talking to the vice-president and secretary of the local women's men's and trade's board, we came to know that after a case of abduction of a minor girl by two boys, one Hindu and one Muslim, the atmosphere in Purola was vitiated due to anti-Muslim propaganda. Muslim families were forced to leave their homes due to religious frenzy.
अब दोषी के परिवार सहित दो परिवार ही वापस नहीं आए लेकिन अन्य परिवार वापस आकर सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी भी तनाव के कारण असुरक्षा का भय बना हुआ है। Now only two families including the family of the convict have not returned but other families are trying to come back and lead a normal life. However, there is still a fear of insecurity due to stress.
इस घटना के एक पीड़ित ने बताया कि उनका परिवार सन 1978 से यहां पर रह रहा हैं। लेकिन इस तरह से धर्म के कारण कोई  भेद भाव का व्यवहार उनके साथ  पहले नही किया गया। मुस्लिमों के सामूहिक नमाज़ पढ़ने को लेकर कभी भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की गई। यहां पर जो किरायेदार हैं उनको भी मकान मालिक कभी नमाज़ पढ़ने से नहीं रोकते थे ज A victim of this incident told that his family has been living here since 1978. But in this way, due to religion, no discrimination was done with them earlier. There was never any objection to the collective prayer of Muslims. Even the tenants here were never stopped by the landlords from offering Namaz, whereas after this incident offering collective Namaz has become a matter of controversy.

बकि इस घटना के बाद से सामूहिक नमाज़ पढ़ना विवाद का विषय बन गया है।
‌जिस दिन यह घटना घटी थी, उसके बाद हिंदू विचार के संगठनों ने धार्मिक अफवाहों से प्रभावित  उग्र होकर जलूस निकाला गया और मुस्लिम घरों के सामने  अश्लील नारे लगाकर भद्दी _ भद्दी गलियां देते हुए पुरोला छोड़ने की चेतावनी दी गई। लेकिन उस वक्त पुलिस और प्रशासन ने इस जलूस में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। जलूस में स्थानीय लोगों  के साथ बाहर के लोग भी बहुत अधिक संख्या में शामिल थे। मुस्लिम दुकानों के सामने तोड़ _ फोड़ की गई  तब भी पुलिस मौन रही।
The day after this incident took place, organizations of Hindu thought, influenced by religious rumours, took out a procession and shouted obscene slogans in front of Muslim houses and warned them to leave Purola. But at that time the police and administration did not interfere in this procession in any way. Along with the local people, a large number of people from outside were also involved in the procession. The police remained silent even when Muslim shops were ransacked.

अगले दिन दुकानों पर नोटिस चिपकाये गए जिसमें 15 जून तक पुरोला छोड़ देने की धमकी लिखी गई थी, इससे जहां स्थानीय स्तर पर तनाव बढ़ा, वहीं इस घटना की चर्चा देश_विदेश में भी हुई।
The next day, notices were pasted on the shops, threatening to leave Purola by June 15, this increased tension at the local level, while this incident was discussed in the country and abroad.
इस माहौल में असुरक्षित मुस्लिम समाज के प्रतिंधियों ने जब ज्ञापन देकर एसडीएम से सुरक्षा की मांग की तो उन्होंने इस बात को अधिक अहमियत नहीं दिया। जबकि इस दौरान जब चौकी में सीओ साहब उपस्थित थे तो उन्होंने अपने अधीनस्थों को यह कहकर कि कोई दुकान बंद नहीं होगी, पीएसी और पुलिस भेजने को कहा। उनके आश्वासन के बाद दुकानें खोली गई। लेकिन उसी रात सीओ साहब के बड़कोट जाने के बाद चौकी इंचार्ज ने कुछ मुस्लिम दुकानदारों को बुलाकर दुकान न खोलने के लिए धमकाया। इसके बाद डर के माहौल में 22 दिन तक मुस्लिम दुकानदारों की दुकानें बंद रही। In this environment, when the opponents of the insecure Muslim society demanded protection from the SDM by giving a memorandum, they did not give much importance to it. Whereas during this time when the CO was present in the outpost, he asked his subordinates to send PAC and police saying that no shop would be closed. Shops were opened after his assurance. But the same night after the CO Sahib went to Barkot, the outpost in-charge called some Muslim shopkeepers and threatened them not to open their shops. After this, the shops of Muslim shopkeepers remained closed for 22 days in an atmosphere of fear.

 बंद के दौरान धार्मिक भावनाओं को भड़काने वालों ने पुरोला में एक महापंचायत करने का ऐलान किया जिससे न केवल पुरोला में बल्कि उत्तराखंड के अन्य इलाकों में सांप्रदायिक तनाव का माहौल बन गया। सामाजिक दबाव के बाद प्रशासन ने इस पंचायत पर रोक लगा दी। लेकिन पुरोला कस्बे में आज भी मुस्लिम समाज के बीच भय व डर बना हुआ है।
During the bandh, those who instigated religious sentiments announced a mahapanchayat in Purola, which created an atmosphere of communal tension not only in Purola but also in other areas of Uttarakhand. After social pressure, the administration banned this panchayat. But even today in Purola town, there is fear and intimidation among the Muslim community.
नाबालिग को भगाने के मुद्दे पर अधिकांश का कहना है कि इस घटना को बेवजह सांप्रदायिक रंग दिया गया।
स्थानीय महिलाओं के साथ चर्चा में जो मिली_जुली राय निकलकर आई उसमें अधिकांश का यह कहना था कि लड़कियों की खरीद_ फरोख्त तो हमेशा से होती है। लेकिन किसी भी राजनीतिक या सामाजिक शक्तियों ने आज तक इस तरह का जलूस निकालकर विरोध नहीं किया। अंकिता भंडारी की हत्या होने पर तो ना कोई राजनीतिक दल सामने आया न ही कोई नेता, हम महिलाओं ने तब केंडिल मार्च निकाला था।
On the issue of abducting a minor, most say that the incident was unnecessarily given a communal colour.
The mixed opinion that came out in the discussion with the local women, most of them said that buying and selling of girls is always there. But till date no political or social forces protested by taking out such a procession. After the murder of Ankita Bhandari, neither any political party nor any leader came forward, we women took out a candle march then.
सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ नियोजित तरीके से अफवाएं फैलाई जा रही हैं, उससे यहां के ज्यादातर लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। वे बिना सोचे _समझे इन अफवाहों को ग्रहण करके पूरे समाज को विषाक्त कर रहे हैं, जिसका शिकार एक समुदाय विशेष बनाया जा रहा है।
स्थानीय स्तर पर कुछ अवांछित तत्वों द्वारा इस बात को भी बढ़ावा दिया जा रहा है कि बाहर से आने वालों के कारण यहां रोजगार और पहचान का संकट बढ़ रहा है।

The way in which rumors are being spread against Muslims in the whole country through social media, most of the people here are also being affected by it. They are poisoning the whole society by accepting these rumors without thinking, whose victim is being made a particular community.

It is also being promoted by some unwanted elements at the local level that due to people coming from outside, the crisis of employment and identity is increasing here.

व्यापार मंडल के सचिव का कहना है कि यहां पर व्यापार में आर्थिक असुरक्षा बढ़ रही है। इसके लिए वह एक समुदाय विशेष को जिम्मेदार मान रहे हैं। चर्चा में जब हमने भू कानून बनाने पर जोर दिया तो उन्होंने भी माना कि उत्तराखंड सरकार को भू कानून बनाना चाहिए ताकि स्थानीय जमीनों को माफिया और बिल्डर न खरीद सकें। उन्होंने सभी के सत्यापन का मुद्दा भी उठाया। साथ ही यह भी बताया कि 15 जून की पंचायत में भू कानून को भी हमने मुद्दा बनाया था। The Secretary of the Board of Trade says that economic insecurity is increasing in business here. For this, he is holding a particular community responsible. In the discussion, when we insisted on making land law, he also agreed that Uttarakhand government should make land law so that mafia and builders could not buy local lands. He also raised the issue of verification of all. Along with this, it was also told that in the panchayat of June 15, we had also made the land law an issue.
जिनसे भी हम मिले सभी का उत्तराखंड में हिमाचल की तरह भू कानून बनाए जाने पर जोर था। उत्तराखंड महिला मंच का यह मानना है कि उत्तराखंड बनने के 15 साल पूर्व से जो भी परिवार, समुदाय, व्यक्ति उत्तराखंड में रह रहा है वह उत्तराखंडी है। उत्तराखंड बनाने का मूल उद्वेश्य यही था कि यहां के जल,जंगल, ज़मीन पर स्थानीय लोगों के हक हो। जितनी तेजी से जमीनों की खरीद_फरोख्त उत्तराखंड में हो रही है वह चिंताजनक है। लेकिन सरकार इस दिशा में सही नीति बनाने में असफल रही है। Everyone we met insisted on enacting a land law in Uttarakhand like Himachal. Uttarakhand Mahila Manch believes that any family, community, person living in Uttarakhand since 15 years before the formation of Uttarakhand is Uttarakhandi. The basic purpose of creating Uttarakhand was that the local people should have rights over the water, forests and land here. The speed with which land is being bought and sold in Uttarakhand is worrying. But the government has failed to formulate the right policy in this direction
मंच का यह भी मानना है कि स्थानीय लोगों के बीच व्यापार को लेकर जो प्रतिस्पर्धा है, बेरोजगारी, गरीबी बढ़ रही है, उसके राजनीतिक व आर्थिक कारणों पर ध्यान देने के बजाय कुछ स्वार्थी वा धर्मांध लोगों द्वारा इस घटना को राजनीतिक और सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, जिससे पहाड़ में अशांति वह तनाव बढ़ रहा है।  अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है।
कई लोगों का यह भी मानना है कि बाहर से आकर लोग अधिक पैसा देकर दुकान व जमीन खरीद लेते हैं, इससे स्थानीय व्यापारियों को नुकसान होता है।
 व्यापार का भविष्य अनिश्चित होने से जो असुरक्षा का भाव उत्पन्न होता है उससे एक समुदाय विशेष निशाने पर आ जाता है।
The Manch also believes that instead of paying attention to the political and economic reasons for the business competition, unemployment and poverty among the local people, some selfish or bigoted people are trying to give a political and communal color to this incident. Efforts are being made, due to which tension is increasing in the mountain. An atmosphere of hatred is being created against minority communities.
Many people also believe that people coming from outside buy shops and land by paying more money, this causes loss to the local traders.
  The sense of insecurity that arises from the uncertainty of the future of business has created a community.
टीम ने जिला पंचायत अध्यक्ष से मिलने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं मिले। पीड़िता के मामा से भी मिलने का प्रयास किया गया। लेकिन सामाजिक दवाब के कारण उन्होंने मिलने से इंकार कर दिया।
 टीम द्वारा 27 जून को एसडीएम पुरोला से मुलाकात की गई। उनका कहना था कि यहां पहले भी माहौल शांत था अभी भी शांत है। उनका यह भी कहना था कि यहां जो भी हुआ उस पर कार्यवाही करने की ज़िम्मेदारी पुलिस की है, उन्होंने अपना काम किया, आज भी कर रही है, हमारी कोई ज़िमेदारी नही है। वास्तविकता तो यह है कि एसडीएम ही किसी परगने का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है और कानून व्यवस्था को ज़िमेदारी एसडीएम की ही होती है।
The team tried to meet the District Panchayat President but he could not be found. An attempt was also made to meet the maternal uncle of the victim. But due to social pressure, he refused to meet.
SDM Purola was met by the team on 27th June. He said that the atmosphere here was calm before and is still calm. He also said that it is the responsibility of the police to take action on whatever happened here, they did their work, they are doing it even today, we have no responsibility. The reality is that the SDM is the chief administrative officer of a pargana and law and order is the responsibility of the SDM only.

हमने उत्तराखंड महिला मंच का परिचय देते हुए उन्हें इस घटना के विषय में एक अपील पत्र सौंपा।  जिसमें हमने, इस घटना की जांच कराने, दोषियों को सजा दिलवाने और स्थानीय मुस्लिम परिवारों को सुरक्षा दिए जाने तथा भविष्य में ऐसी घटना न हो इसके लिए ठोस उपाय किए जाने के संदर्भ में अपील की था। उन्होंने इस ज्ञापन को चौकी इंचार्ज के लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवा दिया।
 उनके द्वारा ही हमें यह जानकारी मिली कि 27 जून को पुरोला शहर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की रैली निकलने वाली है। जबकि एक हफ्ते पूर्व ही धारा 144 हटाई गई है।


महिला मंच का मानना है कि प्रदेश में भू कानून बनवाया जाय। सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए तथा सोशल मीडिया पर नफरत फ़ैलाने वालों के खिलाफ़ ठोस करवाई की जाए और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं।

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Introducing Uttarakhand Mahila Manch, we handed over an appeal letter to them regarding this incident. In which we appealed in the context of investigation of this incident, punishment of the culprits and security to the local Muslim families and concrete measures should be taken so that such incidents do not happen in future. He sent this memorandum to the outpost incharge for necessary action.
It was through him that we came to know that a rally of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad is going to be held in Purola city on 27th June. While section 144 has been removed only a week ago.
Mahila Manch believes that land law should be made in the state. Strict legal action should be taken against those who are responsible for increasing communal tension and concrete action should be taken against those who spread hatred on social media and security arrangements should be made for the minorities.
   

 

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