मुफ़्त राशन: मनमोहन से मोदी तक | The Free Ration Story: Manmohan to Modi https://www.youtube.com/watch?v=QljR558xKoQ May 22, 2024 
नगण्य कीमतों पर अनाज देने की गारंटी मनमोहन सिंह लेकर आए नरेंद्र मोदी नहीं मनमोहन सिंह की सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून पास किया जिसके तहत हर सरकार को अनाज देना ही पड़ेगा यह जो गारंटी है वह संसद के बनाए एक कानून से आती है और यह कानून मोदी सरकार ने नहीं मनमोहन सिंह ने बनाया सितंबर 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने एक कानून पास किया जिसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून कहते हैं क्या आप जानते हैं कि इस कानून का विरोध किसने किया था इन्होंने जिनके नाम से आज यह योजना जानी जाती है और पूरे देश में होर्डिंग लगी है कि यह मोदी की गारंटी है तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और इन्होंने मनमोहन सिंह को पत्र लिखा कि केंद्र और राज्य पर अनाज देने की संवैधानिक जिम्मेदारी डालने वाली यह योजना काम नहीं करेगी यह अगस्त 2013 की खबर है गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर इसका विरोध किया उनका कहना था कि यह खाद्य सुरक्षा कानून का अध्यादेश लोगों को मूर्ख बना रहा है . इनका
यह भी कहना था कि इस योजना में लाभार्थी की संख्या फिक्स कर दी गई है जबकि कोई व्यक्ति योग्य है या नहीं उसका आधार नहीं बताया गया है प्रधानमंत्री बार-बार अपने भाषणों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना का श्रय लेते हैं मुफ्त राशन की बात करते हैं 80 करोड़ भारतवासियों को मुफ्त राशन मिल रहा है