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मोदी सरकार
के समर्थक कह रहे हैं कि अगर किसानों को
एमएसपी की लीगल गारंटी दी गई तो देश की
अर्थव्यवस्था का दिवाला निकल जाएगा
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Modi government is trying
Supporters of are saying that if farmers
If MSP is given legal guarantee then the country will
The country's economy will go bankrupt
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अर्थशास्त्र का हर
विद्वान और हर किताब कहती है कि जब
बहुतेरे लोग के जेब में पैसा पहुंचता है
तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती
है
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Scholars and every book say that when
Money reaches many people's pockets
then the country's economy would have strengthened
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इसलिए जब न्यूनतम समर्थन मूल्य की
गारंटी दी जाएगी तो किसानों को लाभ
पहुंचेगा उन 42 फीसद कृषि कामगारों की जेब
पहले से मजबूत होगी जो कृषि क्षेत्र से
जुड़े हुए हैं इतनी बड़ी आबादी के पास जब
पैसा पहुंचेगा तो अर्थव्यवस्था का
दिवालिया नहीं निकलेगा बल्कि दिवालियापन
की हालत में पहुंच चुकी भारत की
अर्थव्यवस्था संभल जाएगी
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Therefore when the minimum support price
Farmers will benefit if guarantee is given
Will reach the pockets of 42 percent agricultural workers
which will be stronger than before from the agricultural sector
are connected to such a large population when
If the money reaches then the economy will be better.
Will not go bankrupt but bankruptcy
India has reached the stage of
Economy will recover
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जानेमाने कृषि
पत्रकार देवेंद्र शर्मा तो यहां तक कहते
हैं कि अगर एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट
प्राइस को कानूनी अधिकार बना दिया गया तो
यह दावा है कि देश की जीडीपी रॉकेट की
रफ्तार से बढ़ेगी
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famous agriculture
Journalist Devendra Sharma even says
That if MSP i.e. Minimum Support
If price is made a legal right
It is claimed that the country's GDP will rocket.
Will increase at a rapid pace
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जब सातवां वेतन आयोग आया
था तो बिजनेस इंजस्टिस ने कहा था कि ये
बूस्टर डोज की तरह है
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,when the Seventh Pay Commission comes
So Business Justice had said that this is like booster dose
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बूस्टर डोज का मतलब
है कि लोगों के पास ज्यादा पैसा ना और
मार्केट में भी पैसा बढ़ना ऐसे में डिमांड
जनरेट होने से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन
बढ़ेगा
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The meaning of booster dose.
that people do not have much money and
Money increases in the market, hence demand
Industrial production due to generation
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अगर 4 प्र आबादी की सैलरी को हम
बूस्टर डोज कहते हैं तो आप समझ सकते हैं
कि 42 से 50 प्र आबादी के पास जो कृषि
क्षेत्र में लगी हुई है ज्यादा इनकम होने
से कितना ज्यादा डिमांड जनरेट होगा
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The salary of 4% of the population will increase if we
If it is called booster dose then you can understand
That 42 to 50 percent of the population is engaged in agriculture.
Engaged in the field to generate more income
How much more demand will be generated then?
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तब तो
इसकी सख्त जरूरत है जब मह 6 प्र किसानों
को एमएएसपी मिल पा रही है और भारत की
जीडीपी में प्राइवेट कंजप्शन की
हिस्सेदारी पिछले 19 साल में सबसे कम लेवल
पर चल रही है
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There is a dire need for this when farmers
is able to get MASP and India's
Private consumption in GDP
Lowest level in last 19 years
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हम सब चाहते हैं कि हम एक
ऐसी दुनिया में रहे जहां पर हम सभी को
अपनी मेहनत का वाजिब हक मिले लेकिन
किसानों को बहुत लंबे समय से यह हक नहीं
मिल रहा है
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we all want to be the one
live in a world where we all
Get your due rights for your hard work but
Farmers have not had this right for a long time
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किसानों को बहुत लंबे समय से
शोषण होता आ रहा है सरकार द्वारा 23 फसलों
पर एमएसपी घोषित की जाती है इसका मतलब है
कि सैद्धांतिक तौर पर सरकार भी मानती है
कि न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाना चाहिए
लेकिन देश भर के कुछ इलाकों को छोड़ दिया
जाए तो बहुत सारे इलाकों में न्यूनतम
समर्थन मूल्य पर उपज नहीं बिक पाती
एक दो
फसल ही कुछ इलाकों में न्यूनतम समर्थन
मूल्य पर बिकती है बाकी के लिए सरकार भी
कोशिश नहीं करती है मुश्किल से 16 से 20
प्र फसल ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिकती
है औसतन किसानों को बाजार में अपनी फसल
बेचने पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस से तकरीबन
40 प्र कम पैसा मिलता है यह इतना कम है कि
किसानों की लागत भी नहीं निकल पाती है यह
परेशानी कोई एक और दो साल की बात नहीं है
बल्कि सालों साल से यह परेशानी चलती आ रही
है तो इस परेशानी के हल के लिए क्या करना
चाहिए ऐसे हालात पर भी कोई कैसे कह सकता
है कि किसानों को अपनी उपज का वाजिब कीमत
नहीं मिलना चाहिए इसका मतलब है कि अगर कोई
कह रहा है कि किसानों को एमएसपी की लीगल
गारंटी नहीं मिलना चाहिए तो व मेहनत के
साथ नाइंसाफी कर रहा है वह एक ऐसी दुनिया
का पक्षधर नहीं जहां पर सबको अपनी मेहनत
का वाजिब हक मिले इसलिए अगर ऐसे व्यक्ति
के लिए दलाली बेईमानी शब्द का इस्तेमाल
किया जा रहा है तो यह अति शोक्ति नहीं है
अतिरेक नहीं है एमएसपी की लीगल गारंटी
देने पर सरकारी खजाने पर कितनी लागत
बैठेगी इसे जानने के लिए जानेमाने
राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव और
तेलंगाना के किरण विषा जो किसी क्षेत्र
में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं
इन्होंने मिलकर के एमएसपी और फसल के औसत
बाजार के बीच के अंतर की गिनती की इसका
विश्लेषण कर साल 2021 में द प्रिंट में एक
लेख लिखा बताया कि केंद्र सरकार अगर बाजार
मूल्य से ज्यादा कीमत पर उपज खरीदती है या
फिर भावांतर को देखते हुए किसानों को
क्षतिपूर्ति करने के कदम उठाती है तो
सरकार को मनरेगा के लिए निर्धारित बजट से
कम खर्च करना पड़ेगा स्वामीनाथन आयोग ने
किसानों को लागत का डेढ़ा मूल्य देने की
बात कही थी और इसके अनुकूल अगर सरकार
व्यापक आधार पर जोड़े गए लागत मूल्य में
50 फीसद और जोड़कर एमएसपी निर्धारित करती
है तो इस बढ़े हुए मूल्य के हिसाब से
सरकार पर अधिकतम खर्चा
228000 करोड़ का बैठेगा जो जीडीपी का महज
1.3 प्र और केंद्रीय बजट का 8 प्र है देश
की 42 फीदी कृषि कामगारों को उनका वाजिब
दाम देने के लिए इतना खर्चा करना कोई बहुत
बड़ा खर्चा नहीं
कृषि मामलों के जानकार कहते हैं कि
न्यूनतम समर्थन मूल्य कोई ऐसी कीमत नहीं
है जो किसानों की उपज के लिए सबसे लाभकारी
कीमत कही जाए बल्कि यह एक ऐसी कीमत है
जिससे कम कीमत देने का मतलब है कि किसानों
का शोषण किया जा रहा है मामूली शब्दों में
समझिए तो कीमत की एक ऐसी लकीर है जिससे कम
कीमत मिलना और देना किसानों के साथ शोषण
करना
है क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य की धारणा
बाजार की बजाय सरकार से जुड़ी है इसलिए
लोग समझ लेते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य
की गारंटी देने का मतलब यह होगा कि सरकार
को किसानों की उपज का हर दाना खरीदना होगा
जबकि ऐसा नहीं है न्यूनतम समर्थन मूल्य की
लीगल गारंटी का मतलब यह है कि सरकार कई
तरह के तरीकों को अपनाते हुए यह निर्धारित
करे कि किसी भी किसान को अपनी उपज के लिए
न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत ना मिले
अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत किसी
किसान को मिल रही है तो यह गैर कानूनी
घोषित किया जाए किसान संगठन कहते हैं कि
एक तरीका यह हो सकता है कि न्यूनतम समर्थन
मूल्य पर कृषि उपज खरीदने के लिए सरकार
द्वारा पहले से खरीद मात्रा की बढ़ाई
जाए मतलब सरकार जितना पहले खरीद रही थी
लि
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farmers have been facing for a long time
23 crops are being exploited by the government
When MSP is declared, it means
that in principle the government also believes
that minimum support price should be given
But some areas across the country were left out
If we go, then in many areas the minimum
The produce is not sold at the support price.
The crop itself provides minimum support in some areas.
The government also sells the rest at price.
Doesn't try hard 16 to 20
Q. Only the crop is sold at the minimum support price.
On average, farmers take their crops to the market
Almost from the minimum support price on selling
Get 40% less money, it is so less that
Farmers can't even cover their costs
Trouble is not a matter of one or two years
In fact, this problem has been going on for years
So what to do to solve this problem
How can anyone say even in such circumstances
that farmers get a fair price for their produce
Should not be found means that if someone
It is saying that farmers should not get MSP legally.
If you don't get a guarantee then you have to work hard
It is a world that is being unfair to us.
Not in favor of where everyone gets their hard work
Therefore, if such a person gets his due rights
use of dishonest word for brokerage
If it is being done then it is not an exaggeration
Legal guarantee of MSP is not excessive
How much will it cost to the government treasury if given
Famous people will sit to know it
Political activist Yogendra Yadav and
Telangana's ray poison which is in any area
are workers working in
Together they determined the MSP and crop average.
It is calculated by calculating the difference between the markets
An analysis will be published in The Print in the year 2021
Wrote an article stating that if the central government
buys produce at a higher price than the selling price or
Then seeing the change in sentiment, the farmers
takes steps to compensate
From the budget earmarked for MNREGA by the government
Swaminathan Commission will have to spend less
To give one and half price to farmers
had said and if the government is in favor of it
Cost value added on a broad basis
Determines MSP by adding 50 percent more
So according to this increased price
maximum expenditure on government
This will amount to Rs 228,000 crore which is just less than the GDP.
The country has 1.3% and 8% of the Union Budget.
42 per cent of agricultural workers get their due
It's not a lot to spend so much to pay the price
not a big expense
Experts on agricultural matters say that
Minimum Support Price No such price
Which is most beneficial for the farmers' produce?
the price should be said but it is such a price
Due to which paying lower prices means that farmers
is being exploited in simple terms
If you understand then there is a line of price below which
Exploitation of farmers by getting and paying price
to do
Because the notion of minimum support price
That's why it is related to the government rather than the market.
People understand that Minimum Support Price
Guaranteeing this would mean that the government
will have to buy every grain of farmers' produce
While it is not so that the minimum support price
Legal guarantee means that the government
This is determined by adopting various methods
Make it possible for any farmer to purchase his produce
Price should not be less than minimum support price
If the price is below the minimum support price
If the farmer is getting it then it is illegal
Farmer organizations say that it should be declared
One way could be that minimum support
Government to buy agricultural produce at price
Increase in pre-purchase quantity by
That means the government was buying as much as before.
b more than that
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उससे अधिक खरीदी जा सकती है दूसरा तरीका
यह हो सकता है कि सरकार सार्वजनिक वितरण
प्रणाली के लिए अभी सबसे गरीब लोगों को
महत चावल गेहूं और दाल मुहैया करवाती है
इन फसलों के अलावा दूसरी तरह के अनाज भी
सबसे गरीब लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं
अगर ऐसा होगा तो सरकारी खरीद अधिक होगी
सबसे गरीब लोगों को पोषण मिलेगा सरकार को
फायदा होगा तीसरा तरीका यह है कि सरकार
बाजार में हस्तक्षेप करें इंटरफेयर करें
जैसे ही कीमतें नीचे गिरती हैं तो सरकार
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पाद
खरीदने लगे इससे कीमत बढ़ने लगेगी और
किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी मिलने
लगेगा चौथा तरीका यह हो सकता है कि सरकार
भावांतर जैसी योजनाओं के साथ काम करें
बाजार मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के
बीच का अंतर सीधे किसानों के खाते में
पहुंचा
दे किसान संगठनों का कहना है कि ऐसे तमाम
तरीके सोचे जा सकते हैं जिनके जरिए
किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की
गारंटी दी जाए लेकिन सोचने के लिए
राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है
यह राजनीतिक इच्छा शक्ति नेताओं के भीतर
तभी आएगी जब उन्हें दिखेगा कि किसानों की
दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत की कमाई महज ₹
है द सिचुएशन असेसमेंट सर्वे रिपोर्ट 2019
की रिपोर्ट यह बताती है इसलिए किसानों के
साथ नाइंसाफी है लेकिन यह देखने के लिए
हमारे नेताओं को ईमानदार आंखें चाहिए यही
ईमानदार आंखें हमारे नेताओं के पास नहीं
है उनकी आंखों पर पैसे वालों का चश्मा लगा
हुआ है इसलिए वह किसानों की नाइंसाफी नहीं
देख पाते हैं उल्टे कारोबारी मीडिया से यह
बुलवा हैं कि वह भ्रम जाल फ फलाए कि
एमएसपी की लीगल गारंटी देने पर देश का
दिवाला निकल जाएगा ढेर सारे लोगों का यह
भी तर्क होता है कि अगर न्यूनतम समर्थन
मूल्य की गारंटी दे दी जाएगी तो सरकार का
खजाना खाली हो जाएगा इनमें वह सारे
अर्थशास्त्री और सरकार समर्थक जानकार
शामिल हैं जो यह मानते हैं कि राजकोषीय
घाटा जनता की भलाई से ज्यादा बड़ी चीज है
जनता कष्ट में रहे लेकिन राजकोषीय घाटे का
संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए पूंजीवादी
व्यवस्था के पैरोकार विद्वानों के सोचने
का महज एक ढंग है प्रभात पटनायक जैसे
अर्थशास्त्र के जानकारों ने न जाने कितने
समय से यह बात लिखते आ रहे हैं कि जनता की
भलाई राजकोषीय घाटा से ज्यादा
महत्त्वपूर्ण बात है प्रभात पटनायक जैसे
अर्थशास्त्रियों ने न जाने इस विषय पर
कितने लेख लिखे हैं यह बताते हुए लेख लिखे
हैं कि राजकोषीय घाटा महाज छला वे के
सिवाय और कुछ भी नहीं है वै स्वीकृत पूंजी
अपनी दमदार मौजूदगी से से खुद को बचाने के
लिए दुनिया भर के सभी देशों को राजकोषीय
घाटे के मरकता पूर्ण पैमाने बढ़ाने के लिए
मजबूर करती है तो यह पूरी की पूरी बात
आपके सामने है और आप खुद तय कर लीजिए कि
जो लोग कह रहे हैं कि एमएसपी की लीगल
गारंटी से देश की अर्थव्यवस्था का दिवाला
निकल जाएगा क्या वह बेईमान तर्क दे रहे
हैं या नहीं क्या वह झूठे तर्क दे रहे हैं
या नहीं शुक्रिया द वायर के और वीडियोस
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चुने
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More can be purchased in another way
It may be that the government public distribution
system for the poorest people right now
Mahat provides rice wheat and pulses
Apart from these crops, other types of grains also
can be delivered to the poorest of the poor
If this happens then government procurement will be more
Government will provide nutrition to the poorest people
The third way that will be beneficial is that the government
interfere in the market interfere
As soon as prices fall the government
Agricultural products at minimum support price
If you start buying, the price will start increasing and
Farmers should also get minimum support price
It would seem that the fourth way could be that the government
Work with schemes like Bhavantar
of market price and minimum support price
The difference directly into the farmers' account
reached up
These farmer organizations say that all such
Ways can be thought of through which
minimum support price to farmers
be guaranteed but to think
political will is required
This political will power within the leaders
Will come only when they see that the farmers
A day's hard work earned just Rs.
Here is the Situation Assessment Survey Report 2019
The report shows that this is why farmers
but to see it is unfair
Our leaders need honest eyes.
Our leaders do not have honest eyes
They have rich people's glasses on their eyes.
This has happened so it is not injustice to the farmers.
On the contrary, businessmen can see this from the media.
He is called to spread the web of illusion so that
of the country on giving legal guarantee of MSP
This will bankrupt a lot of people
It is also argued that if the minimum support
If the price is guaranteed then the government
The treasury will be empty.
Economist and pro-government expert
include those who believe that fiscal
Deficit is bigger than public welfare
The public remains in pain but the fiscal deficit
The balance should not be disturbed capitalists
The thinking of the scholars who advocate the system
Just a way of Prabhat Patnaik like
Economics experts know how many
We have been writing for a long time that the public
well being greater than fiscal deficit
The important thing is that Prabhat Patnaik like
Economists did not know about this topic
Write articles showing how many articles have been written
that the fiscal deficit is merely an illusion
There is nothing else but that accepted capital.
To protect myself from your powerful presence
fiscal to all countries around the world
To increase the full scale of the deficit
If you force then this whole thing
is in front of you and you yourself decide that
Those who are saying that MSP is legal
Bankruptcy of the country's economy by guarantee
Will it be revealed that he is giving dishonest arguments?
Is he giving false arguments?
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