| भारत की आर्थिक स्थिति की ये हकीकत डरा सकती है, कई पीढ़ियां झेलेंगी https://www.youtube.com/watch?v=L9Eg_ilXmCY24 Jul 2022
 • पिछले साल 15 अक्टूबर को आईएमएफ समीक्षा रिपोर्ट दी• भारत का कुल पब्लिक कर्ज जीडीपी के बराबर पहुंच गया है
 • 60 फीसदी तक सुरक्षित माना जाता है.
 • जीडीपी में गिरावट हो रही थी और कर्ज बढ़ रहा था
 • विदेशी निवशकों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया
 • रुपये को झटका लगना शुरू हो गया
 • जीडीपी के सौ फीसदी पर पहुंच गया है.
 • देश ऐसे हैं जिनका सार्वजिनक कर्ज जीडीपी के 100 फीसदी के बराबर है या ज्यादा है
 • मोजाम्बिक जापान भूटान मोजाम्बिक है.
 • डालर बान्ड्स में निवेश करती है. विदेशी कंपनियां करती है.
 • अप्रेल 2022 महंगाई ब्याज दरों में बढोतरी
 • श्रीलंका के दीवालिया होने के खतरे खड़े हो गए थे
 • ग्लोबल फाइनेंशिय़ल स्टेबिलिटी रिपोर्ट
 • सरकार और बैंकों के नेक्सस के कारण कर्ज के एक ऐसे जाल में फंस रही है जो कहीं ज्यादा खतरनाक और बड़ा है
 • बैंकों के कर्ज में 30 परसेंट
 • आईएमएफ को जानकारी सरकार से ही मिली होगी
 • अक्टूबर में भी और अप्रेल में भी सरकार को ये जानकारी थी
 • आईएमएफ को ही नहीं बताती है हमें भी बताती है
 • 2021 22 की आर्थिक समीक्षा में बताय गया कि
 • केन्द्र और राज्य के कर्ज और जीडीपी का अनुपात 2016 के बाद बिगड़ना शुरू किया 45 फीसदी था
 • 2021 में 60 फीसदी हो गया
 • अब वो 90 फीसदी के ऊपर निकल गया
 • राज्य सरकारों के कर्ज
 • जीटीपी के अनुपात में 21 फीसदी था 2016 मं अब 31 फीसदी के ऊपर था
 • सरकारी कंपनियों का मिला लें तो ये 100 परसेंट हो जाता है
 • ऑफ बजट बोरोइंग
 • क्रिसिल की रिपोर्ट बताती है
 • 2022 ऑफ बजट बोरोइंग 7.9 लाख करोड़ होगई दस साल में सबसे ऊपर
 • जीडीपी के अनुपात में साढ़े चार फीसदी
 • आर्थिक समीक्षा ने बताया कि 70 परसेंट कर्ज शार्ट टर्म कर्ज है
 • दस साल से कम के हैं. सोवरन और बैंक नेक्सस की बात
 • क्वाटरली डेब्ट रिपोर्ट 4.21 लाख करोड़ के कर्ज चुकाने होंगे
 • ये भारी देनदारी 2023 से 2028 सामान्य से चार गुना कर्ज चुकाना होगा
 • नये टैक्स के दायरे में जाएंगे
 • बैंक और बचत भी दांव पर है
 • सरकारी बैंक ज्यादा चक्कर में फंसते हैं.
 • बैंकों के पास पूंजी नहीं है. और एनपीए बढ़ते हुए हैं
 • बेंकों का निजीकरण करके खतरा बढ़ाया जा रहा है.
 | This reality of India's economic condition can scare, many generations will suffer https://www.youtube.com/watch?v=L9Eg_ilXmCY 
 
 • IMF Review Report given on 15 October last year• India's total public debt has reached equal to GDP
 • Up to 60 percent is considered safe.
 • GDP was declining and debt was increasing
 • Foreign investors started withdrawing money
 • Rupee has started getting jolted
 • Has reached 100% of GDP.
 • Countries whose public debt is equal to or more than 100% of GDP
 • Mozambique Japan Bhutan is Mozambique.
 • Invests in dollar bonds. Foreign companies do.
 • April 2022 hike in inflation interest rates
 • Sri Lanka was in danger of going bankrupt
 • Global Financial Stability Report
 • Due to the nexus of the government and the banks, it is getting trapped in a debt trap which is far more dangerous and bigger
 • 30% in bank loans
 • The IMF must have got the information from the government itself.
 • The government had this information in October and also in April.
 • Doesn't just tell the IMF it tells us too
 • In the Economic Review for 2021 22 it was told that
 • The ratio of central and state debt and GDP started deteriorating after 2016 was 45 percent
 • in 2021 to 60 percent
 • Now he has gone above 90 percent
 • Debts of State Governments
 • The ratio of GTP was 21 per cent in 2016 was now up to 31 per cent
 • If government companies are mixed then it becomes 100 percent
 • Off budget boring
 • CRISIL report states
 • 2022 off budget boring 7.9 lakh crores tops in ten years
 • Four and a half percent to GDP ratio
 • The economic review said that 70 percent of the debt is short term debt.
 • Are less than ten years old. Sovereign and Bank Nexus
 • Quarterly Debt Report 4.21 lakh crore loans will have to be repaid
 • This huge liability will have to be repaid four times the normal debt from 2023 to 2028
 • Will go under the new tax net
 • Banks and savings are also at stake
 • Government banks get caught in more confusion.
 • Banks do not have capital. and NPAs are on the rise
 • The threat is being increased by privatization of banks.
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