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सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलते ही मनीष सिसोदिया ने Deputy Cm की शपथ लेते ही मोदी की ED-CBI की बजाई...? https://www.youtube.com/watch?v=VL2WfYTV4r4 Jul 19, 2023

Comments: @ramashishraman3096 बिना सबूत के जेल में बंद रखने के खिलाफ इ डी, सी बी आई के ऊपर मानहानि का केस दर्ज किया जाना चाहिए भाई मेरे

@user-wk8wk5zi5k BJP से गिरी हुई राजनीति आज तक भारत के इतिहास में किसी भी पार्टी ने नही की। ED और CBI को मोहरा बना कर किसी को भी अन्दर डाल दिया जाता है।

विपक्ष का INDIA, भाजपा का भारत? | INDIA: United opposition's name  https://www.youtube.com/watch?v=s8HidOvgpRo

Ravish Kumar Official असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को अचानक याद आया है कि भारत और इंडिया में सभ्यता का संघर्ष है। ये अभी ताज़ा-ताज़ा हुआ है। विपक्ष के नाम के सार-संक्षेप एक्रोनिम INDIA की घोषणा के बाद। इस सामूहिक विपक्ष को लेकर भाजपा उतनी चिंतित नहीं लग रही जितनी इस नाम को लेकर लग रही है। असम के मुख्यमंत्री ही नहीं, प्रधान मंत्री भी INDIA के जवाब में 25 साल पुराने NDA को नया फ़ुलफ़ॉर्म देते दिखाए दिए। NDA की बैठक में उन्होंने कहा है कि जनता जान रही है कि वो कौन सा गोंद है जिसके कारण विपक्ष एक हो रहा है। क्या प्रधानमंत्री भूल जाते हैं कि चुनी हुई सरकारों को तोड़ने के लिए उनकी ख़ुद की पार्टी में परिवारवाद और भ्रष्टाचार से जुड़े नाम शामिल हो चुके हैं? अगर प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ़्रेन्स कर लेते तो इस बात का जवाब मिल जाता। 

INDIA | Opposition alliance | Narendra Modi | NDA | Opposition Meet | Rahul Gandhi | Bharat Jodo  https://www.youtube.com/watch?v=AxBtJrsAOvM

Sakshi Joshi

Dharavi dreams: The new redevelopment plan ignores the rights of the people who built it  https://scroll.in/article/1039858/dharavi-dreams-the-new-redevelopment-plan-ignores-the-rights-of-the-people-who-built-it  Hussain Indorewala

The area’s staggering land value has been collectively produced over the decades, much of it by the labour of residents themselves...In 2009, a committee of experts wrote to Ashok Chavan, who was chief minister at the time, that the Dharavi Redevelopment Project is a “sophisticated land grab...being driven by personal greed rather than the welfare of the residents of Dharavi”. This time round, it is a brazen handout of prime urban land – one that forebodes unimaginable hardship for millions of Dharavi’s residents.

Dharavi could develop more fruitfully through a self-organising process, provided it is allowed a lot of time, and a good deal of material support and planning aid. A rapid transformation of this spread of settlements is impossible without extreme coercion and violence. Is this what the new overlords of Dharavi have in mind?